खाकी वर्दी वालो के कारनामे-जनता की जुवानी सफेद कुर्ते वाले नेताओ के कारनामे-जनता की जुवानी "uttarakhandlive.in" पर, आप के पास है कोई जानकारी तो आप भी बन सकते है सिटी रिपोर्टर हमें मेल करे editor@uttarakhandlive.in पर या 09415060119 फ़ोन करे , SPC मीडिया ग्रुप पेश करते है <UPNEWS>मोबाईल sms न्यूज़ एलर्ट के लिए अगर आप भी कहते है अपने और प्रदेश की खबरे अपने मोबाईल पर तो अपना <नाम-, पता-, अपना जॉब,- शहर का नाम, - टाइप कर 09415060119 पर sms

Archive | देहरादून

मुख्यमंत्री ने सदर तहसील में मारा छापा

Posted on 22 May 2010 by admin

मुख्यमंत्री ने डा.रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को तहसील सदर में छापा मारा। वहां की अव्यवस्था देकर सीएम भड़क गए। उन्होंने प्रशासनिक अफसरों को जमकर लताड़ लगाई। निर्देश दिया कि हफ्ते भर में तहसील की व्यवस्था चाक-चौबंद हो जानी चाहिए। सीएम ने लापरवाही के मामले में तहसील के नाजिर को निलंबित कर दिया।

निशंक ने तहसील में जब छापा मारा तो तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक गैरहाजिर मिले। छापे की सूचना किसी भी अफसर को नहीं थी। उनके तहसील पहुंचने के १५ मिनट बाद एसडीएम सदर विनोद गिरी से लेकर एडीएम विनोद कुमार सुमन तथा जिलाधिकारी डी सेंथिल पांडियन मौके पर पहुंच गए। जांच में मुख्यमंत्री ने पाया कि ५० से अधिक लाभार्थियों के चेक विवेकाधीन कोष के तहत एक माह पहले कट चुके थे, लेकिन उसका वितरण नहीं किया गया। चेकों को तहसील की आलमारी में बंद करके रखा गया था। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले नाजिर हरे लाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही कानूनगो राज सिंह को चेतावनी दी गई। विवेकाधीन लाभार्थी प्रभा नैथानी नामक महिला से चेक प्राप्त करने की प्रक्रिया और उसमें होने वाली परेशानी के बारे में जानकारी प्राप्त की। मूल निवास तथा जाति प्रमाण पत्र के रजिस्टर के अभिलेखों के रखरखाव के तरीकों पर भी नाराजगी जाहिर की।

मुख्यमंत्री ने जनाधार सेवा केंद्र से लेखपालों तक प्राप्ति की तिथि तथा संबंधितों को प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की तिथि का स्पष्ट अंकन करने के लिए निर्देश दिए, जिससे दोषियों को चिन्ह्ति किया जा सके। लेखपाल ईश्वर सिंह तथा लेखपाल सतीश कुमार के रजिस्टर भी जब्त किए गए।

मुख्यमंत्री ने छापामारी के दौरान अफसरों से सवाल किया यदि सरकार गरीब, बेसहारा तथा लाचार व्यक्तियों को मदद करना चाहती है तो उसमें कर्मचारी क्यों अड़ंगा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी।

Comments Off on मुख्यमंत्री ने सदर तहसील में मारा छापा

सरकार ने दो कंपनियों को हवाई सेवा की अनुमति दी

Posted on 20 May 2010 by admin

सरकार ने चारधाम की यात्रा के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने के लिए दो कंपनियों को अनुमति दी है। हालांकि फेरों की संख्या अभी निर्धारित नहीं की गई है। हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने पर कुछ अन्य कंपनियों व सरकार के बीच अभी वार्ता जारी है।

10,728 फुट की ऊंचाई पर स्थित बदरीनाथ पहुंचने के लिए वायु मार्ग का इस्तेमाल कई तीर्थयात्री कर रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस साल के चार धाम यात्रा के दौरान बदरीनाथ आने के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे। चारधाम यात्रा को सरकार ने व्यापक तैयारी की है। संबंधित विभागों को यात्रियों की सहूलियतों का पूरा ख्याल रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसे देखते हुए नागरिक उड्डयन विभाग ने यात्रा मार्ग पर हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने की योजना बनाई और सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। विभिन्न स्तरों पर हुई वार्ता के बाद 10 कंपनियां यात्रा रूट पर हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने पर राजी हो गई। शासन द्वारा जारी आदेश में फिलहाल मैसर्स पवनहंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड व मैसर्स प्रभातम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को यात्रा रूट पर अपनी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। शेष कंपनियों द्वारा हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने के बाद ही तय किया जाएगा कि एक दिन में कितने चक्कर लगाने हैं।

निजी विमानन कंपनी प्रभातम जल्द ही केदारनाथ के लिए हवाई सेवा शुरू करने वाली है। केदारनाथ के लिए जिले के फाटा क्षेत्र से कंपनी छह सीटों वाले बेल-407 हेलीकॉप्टर का परिचालन करेगी। सरकारी कंपनी पवन हंस भी अगले कुछ दिनों में फाटा से केदारनाथ के लिए हवाई सेवा शुरू करेगी।

कंपनी देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से बदरीनाथ और केदारनाथ के लिए विशेष हवाई सेवा शुरू करने की योजना भी बना रही है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने  बताया कि केदारनाथ के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्रभातम और पवन हंस दोनों को अनुमति दे दी गई है।’

Comments Off on सरकार ने दो कंपनियों को हवाई सेवा की अनुमति दी

बद्रीनाथ के कपाट 19 मई को खुलगें

Posted on 13 May 2010 by admin

देहरादून – 3,300 मीटर ऊंचाई पर स्थित भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम  के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए आगामी 19 मई को खुल रहे हैं, वैसे तो केदारनाथ धाम के कपाट 18 मई से खुल रहे हैं , चार धाम तीर्थयात्रा के दौरान इस बार तीर्थ यात्रियों को बद्रीनाथ में मुफ्त भोजन और प्रसाद देने की व्यवस्था की गई है।

बद्रीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अनुसूया प्रसाद भट्ट ने बताया कि  बद्रीनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए आगामी 19 मई को खुल रहे हैं। इस अवसर पर भीड़ को देखते हुए यात्रा मार्ग पर बिजली, पानी, आवास, यातायात, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त रखने के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक सुके साथ निर्देश भी जारी किये गये हैं।

भट्ट ने बताया कि इस बार दर्शन के बाद प्रत्येक तीर्थ यात्री को मंदिर समिति की ओर से प्रसाद दिया जायेगा और चंदन का टीका भी लगाया जायेगा और मुफ्त में भोजन देने की व्यवस्था केदारनाथ और बद्रीनाथ में की जायेगी। इसके लिए विशेष भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भट्ट ने बताया कि जो यात्री गर्भगृह के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे उन्हें ठंड से बचने के लिए मुफ्त में चाय पिलाने की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि इस बार बद्रीनाथ में अलकनन्दा पर एक नया पुल बन जाने से यात्रियों को आने-जाने के लिए अलग-अलग मार्ग की सुविधा दी जायेगी। लोग एक पुल से आयेंगे तथा दर्शन करने के बाद दूसरे पुल से वापस चले जायेंगे।

उन्होंने कहा कि केदारनाथ में वीआईपी व्यक्तियों के आने से आम तीर्थयात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए गर्भगृह में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत 30 आम तीर्थयात्रियों के साथ एक वीआईपी को प्रवेश दिया जायेगा।

Comments Off on बद्रीनाथ के कपाट 19 मई को खुलगें

पर्यावरण संवेदनशील इलाकों में बंद होगा पर्यटन

Posted on 05 May 2010 by admin

देहरादून -आने वाले समय में उत्तराखंड के फूलों के लिए प्रसिद्ध गंगोत्री घाटी और पर्यावरण की दृष्टि से उच्च संवेदनशील गढ़वाल हिमालय क्षेत्र पर्यटन के नक्शे पर तेजी से उभर सकते हैं।

लेकिन उत्तराखंड सरकार जैवविविधता के इन महत्वपूर्ण स्थानों जिनमें ग्लेशियर भी शामिल है, में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। एक फौरी जानकारी के हिसाब से कुंभ, चारधाम यात्रा, और कांवड़ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हजारों तीर्थयात्री इस पहाड़ी राज्य में आते हैं,जो पॉलिथीन और नष्ट नहीं होने वाला कचरा फैलाते हैं।

इस कचरे से राज्य का स्थानीय पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। जैवविविधता के नाम पर पिछले महीने केंद्र सरकार ने राज्य की भागीरथी घाटी में दो विद्युत परियोजनाओं 480 मेगावॉट की पालामुंगेरी और 381 मेगावॉट की भैरोंघाटी पर रोक लगा दी थी। अब राज्य सरकार ने उत्तरकाशी जिले में गंगा के उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशिर पर सैलानियों के जाने पर रोक लगा दी है।

गंगोत्री नेशनल पार्क अधिकारियों ने पर्यटकों को गौमुख गलेशियर के पास जाने से रोकने के लिए  500 मीटर पहले से साइन बोर्ड और फेंसिंग लगाने का फैसला किया है। 2008 में सरकार ने प्रतिदिन 150 पर्यटकों से अधिक को  गोमुख और इसके पास के गंगोत्री गलेशियरों पर जाने से रोक लगा दी थी ।

भविष्य में यह संख्या प्रतिदिन 100 पर्यटक प्रतिदिन की जा सकती हैं। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीटयूट ऑफ हिमालयन जूलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी) की रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र के ग्लेशियर प्रतिवर्ष 17-20 मीटर की दूरी तक कम होते जा रहे हैं। यह रिपोर्ट आईपीसीसी की विवादास्पद रिपोर्ट से अधिक भयावह है।

उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक आरबीएस रावत ने कहा  ‘अनियंत्रित सैलानी और मौसम में बदलाव हमारे सामने बड़ी चुनौतियां है, हम उच्च संवेदी स्थानों को बचाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं।’ साथ ही सरकार फूलों की घाटी में स्थित हेमकुंड साहिब और अन्य तीर्थस्थानों पर तीर्थयात्रियों के जाने पर रोक लगाने के बारे में भी सोच रही है।

हर साल हेमकुंड साहिब पर हजारों सिख तीर्थयात्री आते है और फूलों और वन्य प्राणियों के लिए प्रसिद्ध इस इलाके में अपशिष्ट छोड़कर जाते हैं, जो इनके लिए नुकसानदायक होता है।

शिशिर प्रशांत

Comments Off on पर्यावरण संवेदनशील इलाकों में बंद होगा पर्यटन

देहरादून – डीएम ने जिले के सभी SDM बदले , Jharna Kamthan होंगी City Megistrate. Manoj Kumar होंगे SDM Mussoorie. Vinod Giri होंगे SDM Sadar

Posted on 22 April 2010 by admin

देहरादून – डीएम ने जिले के सभी SDM बदले , Jharna Kamthan होंगी City Megistrate. Manoj Kumar होंगे SDM Mussoorie. Vinod Giri होंगे SDM Sadar,

Comments Off on देहरादून – डीएम ने जिले के सभी SDM बदले , Jharna Kamthan होंगी City Megistrate. Manoj Kumar होंगे SDM Mussoorie. Vinod Giri होंगे SDM Sadar

सूचना आयोग की डबल बेंच फिर से सुनवाई करेगी

Posted on 29 March 2010 by admin

देहरादून – नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सूचना आयोग का फैसला रद किए जाने के बाद बहुचर्चित पैसिफिक होटल नक्शा प्रकरण में अब नया मोड़ आ गया है। सूचना आयोग की डबल बेंच मामले की फिर से सुनवाई करेगी।

फरवरी 09 में राज्य सूचना आयोग ने तय समयावधि में पैसिफिक होटल के नक्शे की प्रति न देने पर एमडीडीए को आदेश दिया था कि वह प्रार्थी डा. प्रदीप दत्ता को पचास हजार रुपये मुआवजा दे। इसी मामले में आयोग ने पॉवर कॉरपोरेशन व उत्तराखंड जलसंस्थान के डीम्ड पी.आई.ओ पर भी दस-दस हजार का जुर्माना ठोका था। आयोग के फैसले से असहमत होते हुए एम.डी.डी.ए ने मुख्य सूचना आयुक्त डा. आरएस टोलिया के आदेश के विरूद्ध नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

आयोग की सिंगल बैंच द्वारा फैसला किए जाने के कारण हाईकोर्ट ने आयोग के इस निर्णय को रद कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि आयोग की एकल पीठ का फैसला मान्य नहीं होगा। मुख्य सूचना आयुक्त डा. आरएस टोलिया ने बताया कि आयोग ने मामले की दोबारा सुनवाई करने का फैसला लिया है। अब आयोग की डबल बैंच मामले की सुनवाई करेगी। सुनवाई की तिथि भी निश्चित कर दी गई है। आयोग की ओर से एम.डी.डी.ए व प्रार्थी डा. प्रदीप दत्ता को फिर से नोटिस भेजे गए हैं।

2008 में सुभाष रोड निवासी डा. प्रदीप दत्ता ने सूचना कानून के तहत एम.डी.डी.ए से पैसिफिक होटल के नक्शे की प्रति मांगी थी। एम.डी.डी.ए निश्चित समयावधि में डा. दत्ता को सूचना नहीं दे पाया था। सूचना आयोग से मिली फटकार के बाद एम.डी.डी.ए उपाध्यक्ष ने दो कर्मचारियों को लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया था।

Comments Off on सूचना आयोग की डबल बेंच फिर से सुनवाई करेगी

एअर इंडिया ने दिल्ली-देहरादून विमान सेवा शुरू की

Posted on 28 March 2010 by admin

देहरादून – उत्तराखंड में पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को बढा़वा देने के लिए एअर इंडिया ने रविवार को दिल्ली से देहरादून तक प्रतिदिन चलने वाली विमान सेवा शुरू की।

एअर इंडिया ने इस मार्ग पर 46 सीटों वाली एटीआर उडा़न सेवा शुरू की हैं। विमान दिल्ली से सुबह दस बजकर दस मिनट पर रवाना होगा और ग्यारह बजकर दस मिनट पर देहरादून पहुंचेगा। देहरादून से 11 बजकर 35 मिनट पर उडा़न भरेगा और 12 बजकर 35 मिनट पर दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली से देहरादून का किराया 2350 रूपए और देहरादून से वापसी  दिल्ली का किराया 2150 रूपया होंगा।

रविवार को दिल्ली से पहली उडा़न से पहुंचे यात्रियों की अगवानी उत्तराखंड के सरकारी उपक्रम गढ़वाल मंडल विकास लिमिटेड के अधिकारियों ने की। निगम के प्रबंध निर्देशक बी पुरूषोत्तम ने बताया कि इससे गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटन को बढा़वा मिलेगा। हर साल करीब दो करोड़ लोग इसका लाभ ले सकेंगे।

पुरूषोत्तम ने कहा कि देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच हवाई अड्डा होने से पर्यटन को बढा़वा मिलेगा। एअर इंडिया के अनुसार दिल्ली पहुंचने का समय ऐसा हैं कि लोग मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलूर और चेन्नई जैसे शहरों के लिए विमान ले सकेंगे।

जेट एअरवेज ने भी दिल्ली से देहरादून के लिए रविवार को ही अपनी विमान सेवा शुरू की। किंगफिशर एअरलाइन्स की भी इस मार्ग पर विमान सेवा हैं।

Comments Off on एअर इंडिया ने दिल्ली-देहरादून विमान सेवा शुरू की

सूचनाएं देने में देरी में सूचना आयुक्त ने हर्जाना ठोका

Posted on 27 March 2010 by admin

देहरादून – राज्य सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल ने सूचनाएं देने में देरी, के दो अलग-अलग मामलों में पौड़ी और यमकेश्वर के खंड शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ) कार्यालयों पर एक-एक हजार रुपये का हर्जाना ठोका है।

नटराज चौक ऋषिकेश निवासी किशोर मैठाणी ने अप्रैल 09 में जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ) दफ्तर से कुछ सूचनाएं मांगीं। जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें पौड़ी जिले के सभी बी.ई.ओ को अंतरित कर दिया। जब विभागीय अपील के बावजूद पौड़ी और यमकेश्वर के बी.ई.ओ से समय पर सूचना नहीं मिली तो किशोर मैठाणी ने सूचना आयोग में अलग-अलग अपील कर दी। खंड शिक्षा अधिकारी व विभागीय अपीलीय अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी)  सूचना आयोग को विलंब का उचित कारण नहीं बता सके।

हालांकि यमकेश्वर के खंड शिक्षा अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने यू.पी.सी से सूचनाएं भेज दी थी लेकिन किशोर मैठाणी का कहना था कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। राज्य सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल ने दोनो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को विलंब का दोषी मानते हुए आदेश दिया कि वह अपीलार्थी को 10 दिन के भीतर एक-एक हजार रुपये मुआवजा उपलब्ध कराए और इसकी सूचना आयोग को भी दे।

Comments Off on सूचनाएं देने में देरी में सूचना आयुक्त ने हर्जाना ठोका

पेयजल, आवास, नगर विकास, श्रम एवं रोजगार और निर्वाचन विभागो के बजट स्वीकृत

Posted on 26 March 2010 by admin

देहरादून – सदन में पेयजल, आवास, नगर विकास, श्रम एवं रोजगार और निर्वाचन विभाग के वित्तीय वर्ष 2010-11 का बजट स्वीकृत कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने सदन में जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के लिए 748 करोड़ दस लाख 61 हजार, श्रम एवं सेवायोजन के लिए 53 करोड़ 47 लाख 69 हजार तथा निर्वाचन विभाग के लिए नौ करोड़ 67 लाख 24 हजार की अनुदान मांग प्रस्तुत की।

पेयजल, आवास व नगर विकास का बजट पेश करते हुए पंत ने कहा कि प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। पंत ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के तहत 29560.54 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत था। जिसके सापेक्ष 224.62 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई और 279.98 करोड़ रूपए व्यय किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि अब तक 298.63 करोड़ से 938 बस्तियों में पेयजल व 96 पेयजल विहीन स्कूलो में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में 783 हैंड पम्पों का अधिष्ठापन किया गया। 552 ग्रामीण व 26 नगरीय पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्वार व पुर्नगठन किया गया। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में 11 मिनी नलकूप व 34 नलकूपों को पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति में वृद्धि की गयी है। ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत 105002 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में 76 डिग्गियों का निर्माण किया गया। घटते जल स्रोतों के स्रावो में वृद्धि करने के लिए वन, पेयजल, जलागम, सिंचाई, लघु सिंचाई सहित अन्य विभागों द्वारा 221 पेयजल स्रोतों के संवर्द्धन किया जा रहा है। दूसरे चरण में करीब 500 जल स्रोतों को रिचार्ज किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए पेयजल व जलोत्सारण कार्य के लिए 350.31 करोड़ का प्रावधान है। प्रथम चरण में श्रीनगर, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, अगस्मुनि, सतपुली व बागेश्वर में यह कार्य शुरू किया जाएगा। इसके साथ अटल जल धारा की अभिवन परियोजना से हवा की नमी से पानी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पंहुचाया जाएगा।

कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि सरकार की जल स्त्रोतों के संरक्षण के लिए कोई योजना नहीं है। 75 प्रतिशत पुरानी पेयजल योजनाएं बंद पड़ी हैं। स्वैप के तहत गठित समितियों में भेदभाव है। विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। बसपा विधायक दल के नेता मोहम्मद शहजाद ने कहा कि सरकार पेयजल उपलब्ध कराने में असफल रही है। यदि सरकार गंभीर है तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए सौ-सौ हैंडपंपों की घोषणा करे।

श्रम, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए पंत ने कहा कि विभिन्न कार्यो में कार्यरत कर्मकारों के हित के लिए समितियों का गठन किया जा रहा है। इनमें राज्य श्रम संविदा सलाहकार बोर्ड, श्रमजीवी पत्रकार त्रिदलीय समिति, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड, उत्तराखंड वेक्यूमपेन चीनी मिल त्रिदलीय समिति, भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड का पुर्नगठन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में औघोगिक क्षेत्र कोटद्वार, किच्छा, खटीमा, जसपुर व बाजपुर में चिकित्सालय खोले जा रहे हैं। सिडकुल, हरिद्वार व उधमसिंहनगर में चिकित्सालय तथा हरिद्वार में ईएसआई मेडिकल कालेज स्थापित किए जाने की योजना है। सेवायोजन विभाग के माध्यम से विगत वर्ष 1,968 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है जबकि सेवायोजन कार्यालय में 4,94,426 बेरोजगार अभ्यार्थी का पंजीकृत है। दस्तकार प्रशिक्षण योजना के तहत प्रदेश में 107 राजकीय औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृतहै।

कांग्रेस के विधायक  किशोर उपाध्याय ने कहा कि सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कोई नीति नहीं है। बाल श्रम पर अंकुश लगाने पर मौन है। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने पर भी कोई बात नहीं कही गई है।  रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है।  निर्वाचन विभाग के बजट पर कांग्रेस के गोपाल सिंह राणा ने कटौती प्रस्ताव रखा। बाद में सभी विभागों के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

Comments Off on पेयजल, आवास, नगर विकास, श्रम एवं रोजगार और निर्वाचन विभागो के बजट स्वीकृत

आयकर विभाग ने 8548 करोड़ रूपए वसूले

Posted on 25 March 2010 by admin

देहरादून – आयकर विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष2009-10 में कुल 8548 करोड़ रूपए कर के रूप में वसूले हैं।
उत्तराखण्ड के मुख्य आयकर आयुक्त सतपाल ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान तेल क्षेत्र की कम्पनियों ओएनजीसी से 7421 करोड रूपए और ब्रिटिश गैस से 433 करोड़ रूपए वसूले गए हैं। जबकि गैर तेल क्षेत्र से कुल 694 करोड़ रूपए वसूले गए।

आयुक्त ने बताया कि पिछले वर्ष ओएनजीसी से 8771 करोड़ 74 लाख रूपए वसूले गए थे और इसी तरह ब्रिटिश गैस ने 498 करोड पचास लाख रूपए आयकर के रूप में भुगतान किया था। करदाताओं की सुविधा के लिए पूरे विभाग का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया हैं। इसके साथ-साथ स्रोत से ही आयकर कटौती की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा हैं। आयुक्त ने बताया कि उत्तराखण्ड में आयकर देने वालों की संख्या दो लाख 99 हजार 770 हैं।

Comments Off on आयकर विभाग ने 8548 करोड़ रूपए वसूले

Advertise Here
Advertise Here
-->