देहरादून । त्रिवेन्द्र सरकार द्वारा आज सम्पन्न हुयी कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिये गये-
1. झाझरा में निर्माणाधीन साईन्स सीटी में सलाहकार के रूप में जी0एस0 रौतेला की तीन साल के लिए नियुक्ति।
2. राष्ट्री कृषि उपज पशुधन संविदा खेती व सेवाएं अधिनियम को लागू किये जाने को मंजूरी। अधिनियम के तहत अब खेती को कॉट्रैक्ट पर दिया जायेगा।
3. उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 के स्थान पर कृषि मंडी धन उपज विपणन पशुधन अधिनियम को मंजूरी। अधिनियम के लागू होने से बीचोलियों से मिलेगी मुक्ति।
4. अटल आयुष्मान योजना में संशोधन अब रेफर करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। स्टेथ हेल्थ प्राधिकरण की भी मंजूरी। 10 कॉल सेंटर बनाए जाएंगे। डी0के0 कोटिया होंगे प्राधिकरण के अध्यक्ष।
5. अटल आयुष्मान योजना में राज्य कर्मचारियों को कवर किया जायेगा। पेंशन भोगीयों को भी लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियो के लिए गोल्डन कार्ड बनेगा। कर्मचारियों से 250, 450,650 और 1000 रूपये का शुल्क लिया जायेगा।
6. एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की गयी।
7. मेगा इडस्ट्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में संसोधन। नेगेटिव इंडस्ट्री को छूट नही दी जायेगी। प्लास्टिक, पान मसाला, पेट्रोलियम पदाथ,र् सीमेंट, स्टील आदि की नयी इंडस्ट्री लगाने पर नहीं मिलेगी छूट। 400 के अन्तर्गत सुपर इंडस्ट्र ब्ंजमहवतल में 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
8. मेगा टैक्स टाइल इंडस्ट्री 2012 तक मिलेगी छूट।
9. पंचायती राज एक्ट 2017 में संशोधन। धारा 2 में पंचायती को परिभाषित किया गया।
10. लोक निर्माण विभाग में 400 मीटर तक की सड़क में 3 मीटर तक की सड़क का निर्माण विधायक निधि से होगा।
11. आदि बदरी में 1 हेक्टेयर को भारतीय पुरातत्व विभाग को निशुल्क दिया गया।
12. कब्रस्तान की चाहरदीवार के निर्माण के लिए एक वर्ष का समय और बढ़ाया।
13. उत्तराखण्ड सांक्षी अधिनियम 2020 के तहत राज्य में कोर्ट में मुकदमें में गवाह को मिल सकेगी सुरक्षा। गम्भीर मुकदमें के गवाह को मिलेगी हाई सुरक्षा।
1. झाझरा में निर्माणाधीन साईन्स सीटी में सलाहकार के रूप में जी0एस0 रौतेला की तीन साल के लिए नियुक्ति।
2. राष्ट्री कृषि उपज पशुधन संविदा खेती व सेवाएं अधिनियम को लागू किये जाने को मंजूरी। अधिनियम के तहत अब खेती को कॉट्रैक्ट पर दिया जायेगा।
3. उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 के स्थान पर कृषि मंडी धन उपज विपणन पशुधन अधिनियम को मंजूरी। अधिनियम के लागू होने से बीचोलियों से मिलेगी मुक्ति।
4. अटल आयुष्मान योजना में संशोधन अब रेफर करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। स्टेथ हेल्थ प्राधिकरण की भी मंजूरी। 10 कॉल सेंटर बनाए जाएंगे। डी0के0 कोटिया होंगे प्राधिकरण के अध्यक्ष।
5. अटल आयुष्मान योजना में राज्य कर्मचारियों को कवर किया जायेगा। पेंशन भोगीयों को भी लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियो के लिए गोल्डन कार्ड बनेगा। कर्मचारियों से 250, 450,650 और 1000 रूपये का शुल्क लिया जायेगा।
6. एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की गयी।
7. मेगा इडस्ट्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में संसोधन। नेगेटिव इंडस्ट्री को छूट नही दी जायेगी। प्लास्टिक, पान मसाला, पेट्रोलियम पदाथ,र् सीमेंट, स्टील आदि की नयी इंडस्ट्री लगाने पर नहीं मिलेगी छूट। 400 के अन्तर्गत सुपर इंडस्ट्र ब्ंजमहवतल में 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
8. मेगा टैक्स टाइल इंडस्ट्री 2012 तक मिलेगी छूट।
9. पंचायती राज एक्ट 2017 में संशोधन। धारा 2 में पंचायती को परिभाषित किया गया।
10. लोक निर्माण विभाग में 400 मीटर तक की सड़क में 3 मीटर तक की सड़क का निर्माण विधायक निधि से होगा।
11. आदि बदरी में 1 हेक्टेयर को भारतीय पुरातत्व विभाग को निशुल्क दिया गया।
12. कब्रस्तान की चाहरदीवार के निर्माण के लिए एक वर्ष का समय और बढ़ाया।
13. उत्तराखण्ड सांक्षी अधिनियम 2020 के तहत राज्य में कोर्ट में मुकदमें में गवाह को मिल सकेगी सुरक्षा। गम्भीर मुकदमें के गवाह को मिलेगी हाई सुरक्षा।
